बाहरी भागीदारों के साथ मोबाइल अभिशासन नीति रूपरेखा पर परामर्श का दौर, 12 जुलाई 2011 को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक

देश के सभी निवासियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दूर दृष्टि से प्रेरित होकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) भारत सरकार ने मोबाइल युक्तियों के माध्यहम से देश के निवासियों को शासन सेवाएं उपलब्धस कराने के लिए मोबाइल अभिशासन पर एक व्या पक नीति के निर्धारण का प्रयास किया है, जिसमें मोबाइल फोन की पहुंच और मोबाइल अनुप्रयोगों की नवाचारी संभाव्य ता का उपयोग किया जाना है।

इस विषय में डीआईटी के तहत राष्ट्रीकय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा मोबाइल अभिशासन नीति रूपरेखा पर परामर्श शोध पत्र का एक प्रारूप तैयार किया गया और इसे सरकारी विभागों, उद्योग और नागरिक समाज / नागरिकों से फीडबैक तथा टिप्परणियां प्राप्ता करने के लिए ऑनलाइन उपलब्धै कराया गया।

अब मंगलवार, 12 जुलाई, 2011 को दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सम्मेुलन कमरा नं. 1007, पहला तल, इलेक्ट्रॉ निक्सच निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्ले विभक्सु, लोदी रोड, नई दिल्लीह-3 में सभी इच्छुचक बाहरी भागीदारों के साथ परामर्श के एक दौर का आयोजन किया जा रहा है।

सभी इच्छुेक भागीदारों को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया जाता है। कृपया पूछताछ के लिए mgov AT negp.gov.in या rajendra AT negp.gov.in से संपर्क करें।