ई जिला

जिले सरकार के ऐसे वास्तविक फ्रंट-एंड होते हैं जहां पर सरकार और उपभोक्ता अथवा जी2सी सेवाओं की अंत:क्रिया संपन्‍न होती है। ई-जिला योजना इसलिए अस्तित्व में आई ताकि इस अनुभव में सुधार लाया जा सके तथा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता में बढ़ोतरी की जा सके जिससे वह नागरिकों को निवार्ध रूप से सेवा प्रदान कर सके।

योजना के अंतर्गत ऐसे फ्रंट-एंड, नागरिक सुविधा केंद्रों की कल्पना की गई है जो कि जिला, तहसील, उप-प्रभाग तथा ब्लॉक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससीस) के माध्यम से ग्रामीण स्तर के फ्रंट एंड स्थापित किए जाएंगे।

इस मिशन मोड परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली सांकेतिक सेवाओं हेतु बनायी गयी योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

• प्रमाण पत्र : आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु इत्यादि के प्रमाण पत्र तैयार एवं वितरित करना
• लाइसेंस : हथियार लाइसेंस इत्यादि।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) : राशन कार्ड जारी करना इत्यादि
• सामाजिक कल्याण योजनाएं : वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि का विवरण।
• शिकायतें : अनुचित मूल्यों, अनुपस्थित अध्यापकों, चिकित्सकों की अनुपलब्धता इत्यादि से संबंधित।
• आर टी आई : सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना को ऑन-लाइन दर्ज करना व प्राप्त करना
• अन्य ई-शासन परियोजनाओं से जोड़ना : पंजीकरण, भू-रिकॉर्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।
• सूचना प्रसारण : सरकारी योजनाओं पात्रताओं इत्यादि के बारे में
• करों का निर्धारण : सम्पत्ति कर तथा अन्य सरकारी कर
• यूटिलिटी भुगतान : बिजली, पानी, बिलों, सम्पत्ति करों इत्यादि से संबंधित भुगतान

डाउनलोड

• स्टडी रिपोर्ट ऑन एसेसमेंट ऑफ मॉडल ई-डिस्ट्रिक्ट (1.48 MB)
• ई-डिस्ट्रिक्ट : गाइडलाइन्स फॉर पायलट इम्प्लीमेंटेशन (496 KB) )
• ई-डिस्ट्रिक्ट : प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट एज ऑन 30 अप्रैल 2010 (15.1 KB))
• दिनांक 29 मार्च 2010 को हुई ई-जिला की आरएसजी बैठक का कार्यवृत्त (10.6 KB))
• फाइनेंशियल्‍स ऑफ ई-डिस्ट्रिक्ट पॉयलट प्रोजेक्ट (10.6 KB))

पायलट राज्यों की बीपीआर रिपोर्ट राज्य के नाम पर क्लिक करके डाउनलोड की जा सकती है;

उत्तर प्रदेश,असम, तमिल नाडु, केरल,मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब व हरियाणा।